98% स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम


कोर्ट को बताया कि देशभर के 97.5 फीसदी से अधिक स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है। इनमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व निजी स्कूल शामिल हैं। केंद्र ने कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की लंबित जनहित याचिका में हलफनामा दायर किया है। जया ठाकुर ने केंद्र व राज्यों को कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में महिलाओं के



लिए अलग शौचालय की सुविधा
सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग
की है। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया
है कि दिल्ली, गोवा व पुदुचेरी जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने 100 फीसदी लक्ष्य हासिल करते हुए अदालत के पहले के आदेशों का पालन किया है। केंद्र ने यह भी बताया है कि 10 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में लड़कों के लिए 16 लाख व लड़कियों के लिए 17.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कों के लिए 2.5 लाख और लड़कियों के लिए 2.9 लाख शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।