राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) शीघ्र ही 3 प्रतिशत बढ़ेगा। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में दो बार डीए में वृद्धि करती है। पहली बार एक जनवरी और दूसरी बार एक जुलाई से लागू होती है। आम तौर पर राज्य सरकार भी केंद्र के बराबर ही डीए में वृद्धि करती है।
जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। इसका लाभ नियमानुसार पेंशनर्स को भी मिलेगा। डीए का एरिअर पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे राज्य कर्मियों के जीपीएफ खाते में भेजा जाएगा, जबकि नई पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए उस मूल्य की एनएससी खरीदनी होगी।