प्राइमरी स्कूलों के बच्चे भी पढ़ेंगे कुर्सी मेज पर

सरकारी जूनियर स्कूलों में फर्नीचर देने की योजना 2017-18 से चल रही है लेकिन अब भी पांच हजार स्कूल ऐसे हैं जहां फर्नीचर नहीं है। इन स्कूलों में फर्नीचर के लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार के सामने समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्ताव रखेगी। जूनियर स्कूलों में फर्नीचर केन्द्र सरकार के बजट से दिया जाता है।

लखनऊ । अगले दो सालों में सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चे कुर्सी डेस्क पर पढ़ाई करेंगे। राज्य सरकार सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर देने जा रही है। भाजपा के संकल्प पत्र के इस संकल्प को पूरा करने में राज्य सरकार पर लगभग 900 करोड़ रुपए का भार आएगा।

प्रदेश में लगभग 74000 प्राइमरी स्कूलों को इससे फायदा होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कार्ययोजना तैयार कर ली है।