योगी कैबिनेट की बैठक में लगी इन 14 प्रस्तावों पर मुहर

त्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार संभालने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी वरीयता भी तय कर ली है। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार विकास कार्य को गति देने के क्रम में मुख्यमंत्री लगातार बैठक करने के साथ ही विभागों की कार्य योजना भी परख रहे हैं। मंगलवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

एनेक्सी में कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक ही गाड़ी से पहुंचे। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के साथ वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तथा अन्य कैबिनेट मंत्री थे।
मंत्रिमंडल ने जिन 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, उसमें सर्वाधिक फोकस पर्यटन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं पर था। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तथा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
1- हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस में 3000 वर्गमीटर पर बनाया गया भागीरथी गेस्ट हाउस उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हस्तांरित करने का निर्णय।
2- आगरा, मथुरा और प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इनके लिए पांच-पांच करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
3- लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर स्थल के समीप बना हेलीपैड पर्यटन विभाग को मिलेगा।

4- पर्यटन विकास निगम अब दस 10 करोड़ रुपये तक के काम करेगा। उसे कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई है।
5- 82.53 किमी लंबे पुखरायां- घाटमपुर-बिंदकी मार्ग जो अभी दो लेन का है, उसे चार लेन में पीपीपी आधार पर उच्चीकृत किया जाएगा। इसमें 1136 करोड़ रुपये का निजी निवेश होगा। इस पर होने वाले लाभ का एक प्रतिशत राज्य सरकार को मिलेगा।
6- लखनऊ में नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल का सेंटर खुलेगा। 2.5 एकड़ जमीन सरोजनीनगर के जयतिखेड़ा में एनसीडीसी को 30 वर्ष के लिए लीज पर दी गई है।

7- लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पद लैब असिस्टेंट के प्रमोशन से भरे जाएंगे। नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
8- केजीएमयू के पुराने भवनों का ध्वस्तीकरण होगा।
9- ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 56 एकड़ जमीन चाहिए थी। ग्रेनो अथारिटी ने 414 करोड़ रुपये मांगे थे। राजस्व विभाग ने कहा कि अथारिटी पर हमारी इससे ज्यादा राशि बकाया है। लिहाजा भूमि के मूल्य को इसमें समायोजित करते हुए जमीन नि:शुल्क देने पर सहमति बनी है।

10- गोपन विभाग में भी अपर मुख्य सचिव का पद मंजूर।
11- होमगार्ड विभाग अधिकारियों के लिए 153 पिस्टल खरीदेगा। प्रस्ताव मंजूर।
12- उप्र न्यायिक सेवा नियमावली में दिव्यांगों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण कोटा निर्धारित।
13- आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास।
14- लखनऊ में एनसीडीसी के लिए मंजूरी मिली। पूरे भारत मे 6 सेंटर खुलेंगे, एक लखनऊ में भी खुलेगा।