निरीक्षण के दौरान विद्यालय के पूरे स्टाफ का रोका गया वेतन, देखें लिस्ट

सोनभद्र,
सीडीओ ने शुक्रवार को प्राथमिक/जूनियर विद्यालय (कम्पोजिट), रूदौली एवं आंगनबाड़ी केन्द्र रूदौली, विकास खण्ड राबर्ट्सगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उक्त विद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों के मुकाबले काफी कम विद्यार्थी मिलने पर पूरे स्टाफ का वेतन अवरुद्ध कर दिया। साथ ही बीएसए और एबीएसए से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी का भी वेतन रोक दिया।

सीडीओ डॉ. अमित पाल शर्मा को निरीक्षण के दौरान रूदौली कम्पोजिट विद्यालय के जूनियर हाईस्कूल में 186 तथा प्राथमिक विद्यालय में 128 पंजीकृत विद्यार्थियों के सापेक्ष मात्र 30 विद्यार्थी ही मिले। जबकि इस विद्यालय में 09 शैक्षणिक कर्मी कार्यरत हैं, जिसमें प्रतिमा सिंह, प्रधानाध्यापक, जमील अहमद, सहायक अध्यापक, रूचि मिश्रा, सहायक अध्यापक, मंजू, सहायक अध्यापक, रामनौमी, शिक्षामित्र, सुदेश्वर प्रसाद, शिक्षामित्र, सुनिता, शिक्षामित्र, रविन्द्र कुमार, अनुदेशक, श्री तौलन, अनुदेशक कार्यरत हैं। सीडीओ ने कहा कि कुल पंजीकृत 314 छात्र/छात्राओं के सापेक्ष 10 प्रतिशत से भी कम उपस्थिति होना उक्त अध्यापकों तथा विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्रों/अनुदेशकों की घोर लापरवाही एवं शिथिल कार्यप्रणाली का द्योतक है, जिससे स्पष्ट होता है कि इन कार्मिकों पर बीएसए और एबीएसए का कोई नियंत्रण नहीं है और न ही इनके कार्यों की समीक्षा की जाती है। अतएव इस विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापकों का वेतन तथा शिक्षामित्रों/अनुदेशकों के मानदेय भुगतान पर रोक लगायी जाती है। सीडीओ ने बीएसए को निर्देशित किया कि विद्यार्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत 80 से अधिक होने के बाद ही वेतन/मानदेय भुगतान की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के पश्चात की जाएगी। कम उपस्थिति के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षाधिकारी, राबर्ट्सगंज तीन दिवस के भीतर स्थिति स्पष्ट करें। निरीक्षण में सीडीओ ने पाया कि विद्यालय में सबमर्सिबल पंप खराब है। जिसके कारण रंनिग वाटर सप्लाई बंद है। शौचालय आदि में टोटी इत्यादि नहीं है। उक्त व्यवस्थाओं को सही कराने के निर्देश उन्होंने ग्राम प्रधान को दिए। बीडीओ के माध्यम से इसकी जानकारी शनिवार तक देने को भी कहा। डीपीआरओ को निर्देशित किया कि यदि ग्राम प्रधान कल तकपानी की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराते तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 95ए का नोटिस जारी करें। मनरेगा योजनान्तर्गत समस्त विद्यालयों सहित पीएम और सीएम आवासों में में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य न होने पर ग्राम पंचायत अधिकारी प्रवीण कुमार का वेतन अग्रिम आदेश तक अवरूद्ध करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।