69000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आरक्षित वर्ग में 6800 पदों की अतिरिक्त भर्ती का शासनादेश तलब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में पांच जनवरी 2022 को जारी उस शासनादेश को तलब किया है जिसके जरिए पिछड़ा वर्ग के 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। इस शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्र की याचिका पर दिया है।

याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि शासन ने 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 6800 अतिरिक्त सहायक अध्यापकों की सूची जारी कर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। 16 मई 2020 को शासन ने 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने तीन चरणों की काउंसलिंग से 69000 अध्यापकों की भर्ती पूर्ण की। शासन के संज्ञान में यह लाया गया कि आरक्षण नियम लागू करने में गलती हो गई है और 6800 आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के अभर्थियों का चयन कर लिया गया है। इसके बाद शासन ने पांच जनवरी 2022 के शासनादेश से आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की, पांच जनवरी के उस शासनादेश को सार्वजनिक नहीं किया इस पर कोर्ट ने 19 अप्रैल को सरकार को पांच जनवरी के शासनादेश को पेश करने का निर्देश दिया।