आवास विभाग शहरों में आबादी के आधार पर 1850 नगर नियोजकों की भर्ती करने पर विचार कर रहा है। नीति आयोग की सिफारिश पर 30 हजार की आबादी पर एक नगर नियोजक रखा जाना है। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस संबंध में सहमति बन गई है।
प्रदेश के शहरों में मौजूदा समय में करीब 5.50 करोड़ आबादी रहती है। सुनियोजित विकास के लिए जरूरत के आधार पर नगर नियोजक नहीं है। आवास विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक में नीति आयोग द्वारा तय किए गए मानक पर चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि जनसंख्या के आधार पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग और नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन 1850 नगर नियोजकों की जरूरत होगी।
अधिकतर पद खाली
प्रदेश में मौजूदा समय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 50, विकास प्राधिकरणों में 67 और आवास विकास परिषद में 23 में कुल स्वीकृत 140 पदों में 48 पदों पर सहायक नगर नियोजक व वास्तुविद नियोजक कार्यरत हैं। सहायक नगर नियोजक, वास्तुविद नियोजक के रिक्त 50 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है।
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