50 हजार मानदेय पर रखे जा सकते हैं शिक्षक, इन तीन विकल्पों पर विचार कर रही योगी सरकार

शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। ऐसे लोगों को अब जल्द ही योगी सरकार नौकरी देने जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2090 तदर्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए शासन तीन विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके तहत इन शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा, जिसमें अधिकतम 50 हजार तक मानदेय देने की व्यवस्था होगी। इन शिक्षकों का वेतन फिलहाल रोक दिया गया है और उन पर सेवाएं समाप्त किए जाने का खतरा मंडरा रहा है।

शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) की तरफ से संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक विधायकों की मांग पर इस कमेटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तदर्थ शिक्षकों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाने पर मामले में मानवीय आधार पर विचार करते हुए यह संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इसमें तीसरा विकल्प यह दिया गया है कि तदर्थ शिक्षक के वर्तमान बेसिक पे में प्रत्येक आगामी पांच वर्षों की सेवा पर 10 हजार रुपये की वृद्धि करते हुए मानदेय का निर्धारण किया जाए। साथ ही यह शर्त भी होगी कि यह मानदेय अधिकतम 50 हजार रुपये की सीमा तक होगा। इस विकल्प में ज्यादातर वरिष्ठ तदर्थ शिक्षकों को 50 हजार रुपये तक मानदेय मिल सकेगा। इन शिक्षकों के मानदेय पर सालाना 240 करोड़ रुपये व्यय भार आने का अनुमान है। संशोधित प्रस्ताव में यह शर्त भी जोड़ी गई है कि यह मानदेय उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा, जो सत्र 2021-22 तक वेतन पाए हों और संस्था में कार्यरत हों। साथ ही वह शिक्षक पद सृजन के सापेक्ष कार्यरत हो