प्रयागराज। अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए नई समूह बीमा पॉलिसी शुरू करने की तैयारी है। वित्त नियंत्रक रविन्द्र कुमार ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों और वित्त एवं लेखाधिकारियों को 23 सितंबर को पत्र लिखकर निर्धारित प्रोफॉर्मा पर सूचना मांगी है।
भारतीय जीवन बीमा के एमजी मार्ग सिविल लाइंस प्रयागराज स्थित कार्यालय के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ने 15 सितंबर को महानिदेशक बेसिक शिक्षा को पत्र लिखकर नई समूह बीमा पॉलिसी की जानकारी भेजी है। इसमें लगभग 500 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम पर एक लाख रुपये की बीमा का कवर मिलेगा।
दरअसल अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त परिषदीय शिक्षक और कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा लेकिन हर महीने 87 रुपये की कटौती हो रही है। शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं।
31 मार्च 2014 को बंद कर दी थी पॉलिसी
एलआईसी ने शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सामूहिक जीवन बीमा पॉलिसी संख्या क्रमशः 4521 व 116846 को 31 मार्च 2014 को ही बंद कर दिया था। 31 मार्च 2014 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित हैं।
हर महीने बेवजह डेढ़ करोड़ कटवा रहे शिक्षक
परिषदीय स्कूलों में एक अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी हर महीने अपने वेतन से डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की राशि बेवजह कटवा रहे हैं। यदि प्रदेशभर के परिषदीय स्कूलों के 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों में से दो लाख शिक्षक भी एक अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त मान लिए जाएं तो ये शिक्षक सरकार को 87 रुपये के हिसाब से सरकार को प्रतिमाह तकरीबन पौने दो करोड़ बेवजह दे रहे हैं।
पूर्व में बंद हुई पॉलिसी का माना जा रहा है विकल्प
नई पॉलिसी को वर्ष 2014 में बंद समूह बीमा पॉलिसी का विकल्प माना जा रहा है। पहले बीमा योजना के तहत प्रत्येक शिक्षक के वेतन से हर महीने 87 रुपये कटते थे। 2014 में यह पॉलिसी बंद होने के बाद भी शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन से कटौती हो रही थी। लेकिन मामला बढ़ने पर कटौती बंद कर दी गई। अब रकम वापसी की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, नई पॉलिसी लाने की तैयारी भी तेज हो गई है।