संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शविवार शाम बीएसए को ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रान पंजीकरण न कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने पर आंदोलन की चेतावनी दी। शिक्षक संगठन ने विभाग के इस निर्णय पर नाराजगी जताई।
संघ की जिलाध्यक्ष अंबिका देवी यादव ने कहा कि वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र 22 दिसंबर 2022 के माध्यम से तथा इसके पूर्व जारी किए गए पत्रों के माध्यम से नई पेंशन योजना प्रदेश के बेसिक शिक्षकों पर जबरदस्ती स्वीकार कराने का प्रयास किया जा रहा है। न स्वीकार करने की स्थिति में जबरन वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
यह प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के साथ तानाशाही पूर्ण व्यवहार है। यह योजना एक अप्रैल 2005 में में लागू की गई थी, जो कि स्वैच्छिक है। 17 वर्षों बाद इस प्रकार की जबरदस्ती किया जाना प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के साथ अन्याय है। वित्त नियंत्रक के इन तानाशाही पूर्ण आदेशों से प्रदेश का बेसिक शिक्षक आक्रोशित है।तथा शांतिपूर्ण आंदोलन को बाध्य हो रहा है।
उन्होंने कहा कि वेतन रोकने संबंधी तानाशाही पूर्ण आदेशों को निरस्त किया जाए। अगर किसी शिक्षक का वेतन रोका जाता है तो इसके लिए संगठन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। इस दौरान कोषाध्यक्ष केसी सिंह, विजय नाथ यादव, ओम प्रकाश यादव, सुयेब अहमद, बृजभूषण, जयभान चौधरी समेत समस्त ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद रहे।
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