एपीएस-2010 के चयनितों की ज्वॉइनिंग पर मांगी विधिक राय

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव (एपीएस) 2010 भर्ती में धांधली की एक ओर सीबीआई जांच चल रही है तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने चयनित 26 अभ्यर्थियों की मांग पर ज्वाइनिंग पर विधिक राय मांग ली है। इस बीच प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने भर्ती की सीबीआई जांच पूरी होने तक ज्वाइनिंग प्रक्रिया को स्थगित रखने का अनुरोध किया है।

एपीएस 2010 में कुल 249 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। सीबीआई जांच के बीच 223 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सचिवालय में औपबंधिक रूप से कार्यभार ग्रहण करा दिया गया था। इसी बीच सीबीआई ने प्रदेश मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया कि लोक सेवा आयोग की भर्तियों की जांच में एपीएस 2010 में बड़े पैमाने पर अनियमितता की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने एपीएस 2010 भर्ती की सीबीआई जांच कराने के आदेश जारी करते हुए 26 अभ्यर्थियों की ज्वॉइनिंग जांच पूरी होने तक रोक दी थी।

प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और महाधिवक्ता को भेजे गए पत्र में कहा है कि शासन और आयोग के अधिकारियों की मिलीभगत से भर्ती में भ्रष्टाचार से चयनित अभ्यर्थियों को ज्वॉईन कराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और सीबीआई जांच पूरी होने तक किसी भी चयनित अभ्यर्थी को ज्वाइन कराया जाए।