राज्य सरकार 10 लाख युवाओं को टैबलेट और 25 लाख को स्मार्ट फोन देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार संकल्प पत्र को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़ी है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट और स्मार्ट फोन बांटने के लिए कैबिनेट की बैठक में अंतिम बिड दस्तावेज को मंजूरी दी गई है। अब इसके आधार पर टैबलेट और स्मार्ट फोन खरीदने के लिए टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना पांच सालों के लिए लागू की गई है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1800 करोड़ का बजट उपलब्ध है। प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरा मेडिकल और नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों युवाओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन दिया जाएगा। इसका मकसद सरकारी, गैर सरकारी और स्वावलंबन की योजनाओं में इसका सदुपयोग कर व्यवसाय को बढ़ावा देना है।
कोषागार से गलत भुगतान पर संपत्ति से होगी वसूली
लखनऊ। कोषागारों से फर्जी भुगतान करना अब आहरण वितरण अधिकारियों और बाबुओं के लिए आसान नहीं होगा। गलत बिल भुगतान या गबन करने वालों से अब यह धनराशि उनकी चल-अचल संपत्ति से वसूली जाएगी। कोषागार की नियमावली में इसे लेकर किए गए बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अभी तक कोषागारों में होने वाले गबन की धनराशि को वसूलने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी।
खिलाड़ियों को कैशलेस उपचार की सुविधा मंजूर
लखनऊ। खेल विभाग में पंजीकृत प्रदेश के 11 हजार खिलाड़ियों को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। इसके प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। इसमें प्रति लाभार्थी 1102 रुपये की दर से धनराशि एकलव्य क्रीड़ा कोष से दी जाएगी। प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक कैशलेससुविधा अनुमन्य की गई है।
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