अलीगढ़, टेबलेट उपलब्ध कराने के बाद भी स्कूलों में विद्यार्थियों की हाजिरी और मध्याह्न भोजन की रोजाना डिजीटल रिपोर्ट नहीं मिलने पर शासन ने नाराजगी जाहिर की है। राज्य परियोजना निदेशक ने डिजिटलाइजेशन की धीमी प्रगति को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी शिक्षकोंं से टेबलेटों के उपयोग कर रिपोर्ट एक सप्ताह में भेजने का निर्देश दिया है। इसका निर्देश पत्र बीएसए को भेजा गया है।
शासन ने 15 फरवरी से छात्र उपस्थिति पंजिका व एमडीएम पंजिका का डिजिटल रूप ही मान्य करने के निर्देश दिए थे। परिषदीय विद्यालयों में डिजिटलाइजेशन के लिए पिछले दिनों विभाग ने शिक्षकों को 1938 टेबलेट वितरित किए थे। काफी समय तक इन टेबलेटों के उपयोग के लिए इंटरनेट और सिम को लेेकर शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इस बीच राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा एक मई को टेबलेट के उपयोग के लिए सिम कार्ड व इंटरनेट के लिए खर्च के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद बीएसए कार्यालय द्वारा सिम और इंटरनेट उपलब्ध कराने संबंधी कार्रवाई पूरी नहीं कराई गई। मुख्यालय को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस पर राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा ने नारजगी व्यक्त की है। उन्होंने 22 मई को पत्र के माध्यम से बीएसए को निर्देश दिए कि टेबलेट के लिए सिम और इंटरनेट की उपलब्धता संबंधी कार्य एक सप्ताह में पूरा करें और इसकी रिपोर्ट दें।