राजकीय शिक्षकों ने संपत्ति का ब्योरा देने से किया इनकार

उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड करने के अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी के 11 जुलाई के आदेश पर राजकीय शिक्षक संघ ने प्रतिक्रिया दी है। 

महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) कंचन वर्मा को लिखे पत्र में राजकीय शिक्षक संघ पांडेय गुट के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय का कहना है कि शासन ने राजकीय शिक्षकों-शिक्षिकाओं को राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं रखा है जिसके कारण राजकीय शिक्षक-शिक्षिकाओं को एसीपी की सुविधा नहीं दी जाती। महानिदेशक से यह बताने का अनुरोध किया है कि राजकीय शिक्षक-शिक्षिकाएं राज्य कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं या नहीं। यदि राजकीय शिक्षक-शिक्षिकाएं राज्य कर्मचारी हैं तो तत्काल अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड कर देंगे।