यूपी सरकार का तोहफा: 6.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा, बेसिक शिक्षा विभाग ने अगले 100 दिनों की कार्ययोजना में किया शामिल

बेसिक शिक्षा विभाग ने अगले 100 दिनों की कार्ययोजना में किया शामिल

• राज्य सरकार प्राइमरी व जूनियर स्कूल में पढ़ा रहे 6.5 लाख शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा देगी। इसे बेसिक शिक्षा विभाग ने अगले 100 दिनों की कार्ययोजना में शामिल किया है। 
• प्रदेश में पांच ‘लाइट हाउस आईटीआई’ विकसित होंगी जो अंतराष्ट्रीय मानकों के आधार पर होंगी। 
• यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट में नया पैटर्न 2025 तक और हाईस्कूल का नया पैटर्न 2023 में नया सत्र लागू होने से पहले किया जाएगा। 
• सरकारी माध्यमिक स्कूलों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी।

राज्य सरकार प्राइमरी व जूनियर स्कूल में पढ़ा रहे 6.5 लाख शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा देगी। इसे बेसिक शिक्षा विभाग ने अगले 100 दिनों की कार्ययोजना में शामिल किया है। प्रदेश में पांच ‘लाइट हाउस आईटीआई’ विकसित होंगी जो अंतराष्ट्रीय मानकों के आधार पर होंगी। यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट में नया पैटर्न 2025 तक और हाईस्कूल का नया पैटर्न 2023 में नया सत्र लागू होने से पहले किया जाएगा। सरकारी माध्यमिक स्कूलों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मंत्रिपरिषद के समक्ष बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक, प्राविधिक शिक्षा, खेल व युवा कल्याण विभाग ने बुधवार को अगले पांच वर्षों की कार्ययोजना रखी गई। इन लाइट हाउस आईटीआई में विशिष्ट कौशल मांग के अनुरूप छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह संस्थान अंतरराष्ट्रीय मानक के होंगे, जो भविष्य में इस क्षेत्र में बेंचमार्क इंस्टिट्यूट साबित होंगे।

स्वतंत्र संस्था करेगी मूल्यांकन
विभाग ने सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में हर कक्षा के लिए न्यूनतम एक कक्ष और हर ब्लॉक में एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि छात्रों के वर्तमान अधिगम स्तर का आकलन स्वतंत्र संस्था द्वारा कराया जाए। छह महीने के अंदर सभी छात्र-छात्राओं को यूनिफार्म समेत अन्य चीजों की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी जाए। दो वर्ष के भीतर सभी विद्यार्थियों को चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा।

कक्षा नौ से होगी इंटर्नशिप
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दो वर्षों के भीतर संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन और एकीकृत डाटा प्रबंधन प्रणाली लागू करने, स्कूलों में वाई फाई की सुविधा, सभी स्कूलों की वेबसाइट, सभी विद्यार्थियों की ईमेल आईडी, राजकीय स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करने के प्रयास हों। करिअर काउंसलिंग पोर्टल ‘पंख’ का विकास, विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण, श्रेणीकरण और ई-लाइब्रेरी पोर्टल का विकास किया जाए। 

राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना होगी और पांच वर्षों के अंतराल पर स्कूलों का मूल्यांकन होगा। पांच वर्षों के भीतर सभी असेवित क्षेत्रों में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। सभी स्कूलों में एक स्मार्ट क्लासरूम, रियल टाइम मानिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और एकीकृत डाटा प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य है।

120 महाविद्यालयों में बनेंगे ई लर्निंग पार्क
अगले सौ दिनों में 120 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क और अबेकस यूपी की नियमावली बनाकर पोर्टल की शुरुआत होगी। साथ ही निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल, पांच राजकीय महाविद्यालयों और तीन राज्य विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेटर्स भी शुरू होंगे। तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ और महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का पहला चरण मार्च 2023 तक पूरा होगा।

 संस्कृत में 180 घंटे का सर्टिफिकेट और 360 घंटे का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। संस्कृत की पारंपरिक विद्या, कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और योग आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना, अर्चक और पुरोहित तैयार करने की दिशा में काम किया जाएगा।

10 हजार से ज्यादा निर्माण सेक्टर में प्रशिक्षित होंगे
कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए अगले छह माह में 10 हजार से अधिक प्रशिक्षार्थी को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रशिक्षित किए जाने पर सहमति बनी। वहीं दो वर्षों में राजकीय आईटीआई में इग्नू के लर्निंग सेंटर की स्थापना, सर्विस सेक्टर जैसे हाउस कीपिंग, हॉस्पिटैलिटी, वेयरहाउस, एकाउंटिंग इत्यादि में प्रशिक्षण में विशेष प्राथमिकता दी जाए।

स्टेट इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार होगा-
एनआईआरएफ की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क बनेगा। अंतरराष्ट्रीय फार्मेसी व बायो इंजीनियरिंग रिसर्च संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट की स्थापना होगी। जापान में उद्योगों के संचालन के लिए कुशल जनशक्ति की आपूर्ति और जापानी भाषा के अध्ययन की व्यवस्था व स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए भूमि का चयन करने के निर्देश दिए गए।

प्रदेश की अपनी खेल नीति
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अपनी खेल नीति के साथ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में 1000 और दो वर्ष में 11,000 मंगल दलों का गठन किया जाए। कमिश्नरी स्तर पर स्पोर्ट कॉलेज, स्पोर्ट अकादमी की स्थापना होगी।मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ का निर्माण कार्य में तेजी, कुलपति पद पर खेल जगत की प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बनाए जाने पर सहमति बनी।

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अभ्युदय योजना के तहत सभी 75 जिलों में कोचिंगप्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे विषयों का समावेश
हर शैक्षिक संस्थान में कॅरिअर काउंसिलिंग सेल का गठनहर ब्लॉक में आईटीआई और राजकीय आईटीआई में स्मार्ट क्लास
राज्य आईटीआई की ग्रेडिंग और रैंकिंग सुनिश्चितसभी ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों का डिजिटल कंटेंट
पहले चरण में 25 हजार माध्यमिक और उच्चतर कक्षाओं के छात्रों का कौशल प्रशिक्षण
सौ दिनों में तीन रोजगार मेलों का आयोजन