लोकसभा चुनाव से पहले गुरुवार को पेश किए जाने वाले आखिरी और अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं। सरकार न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च बढ़ाने की तैयारी में है बल्कि ऐसी योजनाओं का ऐलान कर सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे।
वित्त मंत्री के बजट भाषण में पीएम मोदी की गारंटी का जिक्र भी प्रमुखता से किया जाएगा। पीएम मोदी ने कई बार अपने भाषणों में देश के विकास की गारंटी दी है। ऐसे में वित्तमंत्री का बजट भाषण भी उसी लाइन पर रहने का अनुमान है। साथ ही सरकार के ऐलानों में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों समेत मतदाताओं के बड़े वर्ग को आकर्षित करने वाली योजनाएं पेश की जा सकती हैं। सरकार का लक्ष्य रहेगा कि वो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए रकम किस तरह से बढ़ा सके, ताकि आर्थिक चक्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिले।
बजट में सरकार की तरफ से घर खरीदने पर टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं पेट्रोल, डीजल से केंद्र सरकार के टैक्स का हिस्सा भी घटाए जाने के आसार हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिल सकता है बढ़ावा
देश में प्रदूषण को घटाने के लक्ष्य से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार एक बार फिर से फेम योजना के तहत दी जाने वाली रकम का ऐलान कर सकती है। ये योजना इसी वित्तवर्ष में 31 मार्च को खत्म हो रही है। मौजूदा वित्त वर्ष में आयकर और कॉरपोरेट टैक्स संग्रह में उछाल दिख रहा है। ऐसे में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से लगभग एक लाख करोड़ अधिक रह सकता है।
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